दरअसल, अल्वी ने कहा कि, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 'लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फैसला केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र है'।

इसके अलावा राशिद अल्वी ने भाजपा सरकार पर धर्म के आधार पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया और कहा है कि, जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने से लोगों की न्यायपालिका में आस्था घटी है। गौरतलब है कि, पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके बाद से अल्वी केन्द्र पर हमलावर हुए। 

बता दें कि, जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला दिया था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर चार जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट जज के पद से रिटायर हुए। जस्टिस नजीर कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे, जिनमें तीन तलाक, अयोध्या-बाबरी विवाद, नोटबंदी मामला और निजता का अधिकार जैसे मामले शामिल हैं।