अदाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विपक्ष लगातार संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की विपक्ष की मांग कर रहा है। आखिरकार शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसपर अपनी चुप्पी तोड़ी।
जवाब देते हुए शाह ने कहा कि, SC ने पहले ही मामले का संज्ञान लेकर जांच समिति का गठन कर दी है। अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ धोखाधड़ी लेनदेन और शेयर मूल्य में हेरफेर समेत कई आरोप लगाए जाने के बाद अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट आई थी, हालांकि समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया था।
इस मामले में अदाणी समूह ने कहा है कि, वो सभी कानूनों और नियामकीय जरूरतों का पालन करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार को इस मामले में कोई भ्रम नहीं है। हमारा कहना है कि, HC ने इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की है, और लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए।' शाह ने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो उसे HC की समिति के सामने पेश करें।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर कुछ गलत हुआ है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और सभी को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। वहीं बजट के दूसरे सत्र की कार्रवाई पर गृह मंत्री ने कहा कि, संसदीय प्रणाली केवल सत्ता पक्ष या केवल विपक्ष से नहीं चल सकती क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बात करनी होती है।