उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समाधान एनजीओ द्वारा प्रदेश के जनपदों में वृद्ध आश्रम खोलने और आश्रमों में अन्य सभी सुविधाओं के साथ ही चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने सचिव स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से 7 दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है. ऐसे में इस मामले की सुनवाई के लिए अब 7 दिसंबर की तिथि नियत की गई है.

इस मामले के अनुसार देहरादून के समाधान एनजीओ ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2018 में उच्च न्यायालय ने सरकार को सभी जिलों में वृद्ध आश्रम खोलने व आश्रम में बुजुर्गों के लिए अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए न तो आश्रम खोले और न ही उन्हें कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई. ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यह प्रदेश सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक जिले में वृद्ध आश्रम खोले जाएं. याचिकाकर्ता ने वृद्ध आश्रमों में पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता पर भी जोर दिया और कहा कि सरकार द्वारा केवल नाम के लिए आश्रम न खोले जाएं.