केंद्र सरकार ने हाल ही में पेगासस मामले में कमेटी गठित करने की बात कही था । लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कमेटी को जांच करने की अनुमति दी गई तो इससे न्यायिय जांच के सिद्धांत का उल्लंघन होगा । कोर्ट ने कहा कि न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए । इसलिए कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया ।
