सचिवालय संघ ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर के कैशलेस इलाज को बनाए गए गोल्डन कार्ड की विसंगतियों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने अपर सचिव स्वास्थ्य अरुणेंद्र चौहान से मुलाकात कर योजना के अंतर्गत चिह्नित अस्पतालों में सभी बीमारियों के लिए कार्ड को मान्य करने की मांग की। इस पर अपर सचिव स्वास्थ्य ने संघ की मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अपर सचिव स्वास्थ्य से गुरुवार को मुलाकात के दौरान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गोल्डन कार्ड की खामियों से कार्मिकों और  उनके आश्रितों को आ रही व्यवहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। कहा गया कि गोल्डन कार्ड धारक को चिह्नित अस्पताल में सभी इलाजों को कराने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए अभी तक किए गए शासनादेशों में संशोधन किया जा सकता है। तकरीबन एक घंटे तक चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि संघ दो दिनों के भीतर सभी सुझावों को लिखित में शासन को उपलब्ध कराएगा, जिसके आधार पर संगत शासनादेशों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।