उत्तर प्रदेश में CAA विरोधी प्रदर्शनकरियों से ज़ब्त की गई संपत्ति फिलहाल लौटाई जाएगी. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने दिसंबर 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस वापस ले लिए हैं. अब नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए कहा कि लोगों से वसूल किया गया हर्जाना राज्य सरकार वापस कर दे और नए कानून के तहत बने क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दोबारा वसूली करे.
