प्रदेश के गरीबों को इस साल 4500 आशियाने मिलने वालें हैं । केंद्र सरकार ने बजट को स्वीकृति दे दी गई है। जल्द ही प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए पैसा जारी किया जाएगा। इसके तहत प्रदेशभर में 13 हजार आवासों का निर्माण होना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो श्रेणियों में आवास निर्माण किए जा रहे हैं। पहली श्रेणी बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन के तहत प्रदेशभर में 13 हजार आवासों को स्वीकृति मिली है। इनमें से 8600 आवासों पर अभी काम चल रहा है जबकि अब तक 2300 आवास तैयार होने के बाद दिए जा चुके हैं।

शहरी विकास निदेशालय के मुताबिक, 4500 आवासों का बजट आना है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी गई है। उम्मीद है कि केंद्र से जल्द ही पहली, दूसरी और तीसरी किश्त मिल जाने वाली है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इतने परिवारों को अपना आवास मिल जाएगा।