लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद उत्‍तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को अन्‍य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर पांच सदस्‍यीय आयोग का गठन किया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में इस आयोग में चोब सिंह वर्मा सेवानिवृत्त आईएएस, महेंद्र कुमार सेवानिवृत्त आईएएस, संतोष कुमार विश्वकर्मा, भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी और बृजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अपर जिला जज सदस्य कार्य करेंगे।

गौरतलब है कि बीते सोमवार को लखनऊ खंडपीठ ने बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया तो मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से लेकर सरकार के कई मंत्रियों ने बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने से इनकार कर दिया था। वहीं, एक्सपर्ट की मानें तो बिना आरक्षण चुनाव कराना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे वोट बैंक खोने का खतरा है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा।