देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में प्रवर समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई. मीटिंग की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की. इसी बीच तमाम विषयों पर चर्चा की गई. दरअसल, 18 सितंबर को प्रवर समिति की पहली बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस विधायक शामिल नहीं हुए थे. ऐसे में प्रवर समिति की इस दूसरी बैठक में भाजपा विधायक खजान दास, विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, कांग्रेस से ममता राकेश और हरीश धामी के साथ ही बीएसपी विधायक शहजाद अली शामिल हुए. समिति को रिपोर्ट देने के लिए एक माह का समय दिया गया है. यानी आठ अक्टूबर से पहले समिति को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपनी है. बता दें कि प्रदेश की नगर निकायों के आरक्षण को तय किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने मानसून सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन संशोधन विधेयक में कुछ कमियां होने के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने "उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024" को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया था.इसके बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया गया. प्रवर समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों और ओबीसी आरक्षण पर चर्चा कर अपने- अपने सुझाव दिए. इसी बीच शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं. ऐसे में आगामी 4 अक्टूबर को प्रवर समिति की अगली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें दोनों बैठकों में तय किये गये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी.