केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कथित तौर मुख्य सीजेआई डी.वी. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल करने का सुझाव दिया है।
वहीं अब रिजिजू के इस पत्र को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका पर कब्जा करने के लिए उसे डराने का आरोप लगाया है। दरअसल, रिजिजू ने पत्र में मांग की है कि, राज्य के प्रतिनिधियों को भी हाईकोर्ट के कॉलेजियम का हिस्सा होना चाहिए। कानून मंत्री के मुताबिक, इससे न्यायाधीशों के चयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी।
इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसको लेकर ट्वीट किया, उप राष्ट्रपति हमला करते हैं। कानून मंत्री हमला करते हैं। यह सब टकराव न्यायपालिका को डराने और उसके बाद पूरी तरह से कब्जा करने की योजना है। रमेश ने कहा, कॉलेजियम में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन यह सरकारी पूरी तरह से कब्जा चाहती है। न्यायपालिका में सुधार इसके लिए (सरकार) जहर की गोली है।
