रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि, इनमें से सबसे ज्यादा 65 मामले वित्तीय सेवा विभाग के 325 अधिकारियों के खिलाफ हैं। इसके अलावा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के 67 अधिकारियों के खिलाफ 12 मामले, रेलवे मंत्रालय के 30 अधिकारियों के खिलाफ 11 मामले और रक्षा मंत्रालय के 19 अधिकारियों के खिलाफ आठ मामले दर्ज हैं। 

इस सभी मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। सीवीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि, 31 दिसंबर 2021 तक, 15 अधिकारियों पर अभियोग चलाने की मंजूरी के लिए यूपी सरकार के पास 8 मामले विचाराधीन थे। इतना ही नहीं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में आठ अधिकारियों के खिलाफ 6 मामले थे। इनमें जम्मू-कश्मीर सरकार के पास 8 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ऐसे 5 मामले और दिल्ली सरकार के पास 36 अधिकारियों पर 4 मामले विचाराधीन हैं।