देश की सीमा और एलओसी से 100 किमी के भीतरी क्षेत्र में हाईवे बनाने के लिए अब पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत खत्म कर दी है।
इसके अलावा सड़क प्रोजेक्ट से स्थानीय पर्यावरण को नुकसान के मूल्यांकन के लिए बने नियमों में संशोधन कर सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीद है कि, इससे सेना को चीन सीमा पर मिसाइल लॉन्चर ले जाने के लिए सड़कें मिलेंगी। चारधाम यात्रा आसान करने वाले और हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के हाइवे प्रोजेक्ट भी पूरे होंगे।
यह प्रोजेक्ट सीमा और एलओसी के 100 किमी दायरे में हैं। इनके तहत उत्तराखंड में 899 किमी लंबी सड़कें बनेंगी। दूसरी ओर पर्यावरण विशेषज्ञ इन प्रोजेक्ट्स से स्थानीय संवेदनशील पर्यावरण को नुकसान की आशंका जताते रहे हैं।
