सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खामियां गिनाते हुए कई राज्यों ने इससे खुद को अलग कर लिया है। इनमें से ज्यादातर राज्यों ने अपनी अलग फसल बीमा योजना लागू की है, जिसमें भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने फसल बीमा योजना की खामियों को दूर कर सभी राज्यों को उसके दायरे में लाने की सिफारिश की है।