सचिव ने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एनआरएलएम, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, नंदा गौरा योजना आदि योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका लाभ अंतिम छोर पर निवासरत व्यक्ति को उपलब्ध कराते हुए तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए इस दिशा में सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ धरातल पर कार्य करते हुए संचालित योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन में सचिव ने पाया कि योजना में कार्य त्वरित गति से नहीं किए जा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों को योजना का लाभ समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता जल निगम एवं जल संस्थान को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नवासू-खेड़ाखाल पेयजल योजना पर शीघ्र कार्य करते हुए 15 मार्च से क्षेत्रीय जनता को पेयजल सुचारु करते हुए क्षेत्र वासियों को पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल ग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता से जल जीवन मिशन में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में बीते वर्ष जनपद का राज्य में पहले स्थान पर रहने के लिए सचिव द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की जबकि इस वर्ष भी शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करते हुए पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।