मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से बाल आश्रय और संप्रेषण गृहों में बच्चों को खाने में अंडा और चिकन देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा। इसे किसी भी हालत में चलने नहीं देंगे। इसको लेकर किसी भी तरह का भ्रम या संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विभाग की तरफ से बाल आश्रय और संप्रेषण गृहों में अंडा और चिकन परोसने की अधिसूचना भी 25 अगस्त को जारी हो गई है।
अधिसूचना में हर एक बाल देखभाल संस्थान को सुझाए गए न्यूनतम पोषण मानक और आहार पैमाने को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसकी सूची के अनुसार खाद्य पदार्थों में सप्ताह में एक बार 115 चिकन और सप्ताह में चार दिन अंडे के अलावा खाद्य पदार्थ जैसे दाल, राजमा, चना, दूध और सब्जियां शामिल है।
कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर सरकार के नोटिफिकेशन और गृहमंत्री के बयान पर तंज कसा है।
