हरिद्वार : उत्तराखंड के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा हरिद्वार विधायक मदन कौशिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. हरिद्वार लाइब्रेरी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक जवाब मांगा है. हरिद्वार लाइब्रेरी घोटाले में कोर्ट में सच्चिदानंद डबराल ने एसएलपी दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक मामले में जवाब पेश करने को कहा है.सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तथा तत्कालीन विधायक मदन कौशिक और इस मामले से जुड़े सभी अधिकारियों से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि अभी तक पुस्तकालयों का संचालन नहीं हुआ है. जबकि, सरकार की तरफ से कहा गया था कि पुस्तकालयों का संचालन 2019 में हो गया था.देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक के द्वारा विधायक निधि से करीब डेढ़ करोड़ की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए राशि आवंटित की गई थी. वहीं, पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक का फाइनल पेमेंट भी कर दिया गया. मगर आज तक किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं किया गया.
