देहरादून। कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए कथित घोटाले मामले में जांच जारी है. कर्मकार बोर्ड में सवाल खड़े होने के बाद श्रम मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने सफाई दी जिसमें उन्होने कहा कि इस मामले में बोर्ड और ईएसआई के किसी अधिकारी की कोई गलती नहीं है. श्रम सचिव के अनुमोदन के बाद शासनादेश जारी किया गया. इसी शासनादेश का अनुपालन अधिकारियों ने किया.ये श्रम सचिव की जिम्मेदारी है कि सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली जाए.वहीं कोटद्वार में बिना मंजूरी के अस्पताल के नाम पर निर्माण एजेंसी को सीधे 20 करोड़ रुपये जारी करने के मामले में हरक सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी को 20 करोड़ की पहली किस्त दी गई.इसमें मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, श्रम सचिव के अनुमोदन के शासनादेश के बाद ही कार्यदायी संस्था को 20 करोड़ की पहली धनराशि दी गई.