विधायक सुरेश चौहान को सौंपे ज्ञापन में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने लिखा है कि भटवाड़ी विकासखंड भारत-चीन सीमा से सटा हुआ इलाका है। वाइब्रेंट विलेज जैसी योजना को साकार करने पर सरकार और प्रशासन का जोर है। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के निर्देश पर क्षेत्र में वर्षों से 70 फीसदी वन भूमि क्षेत्र में हजारों भवनों को अतिक्रमण रूप में चिह्नित कर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में वाइब्रेंट विलेज योजना सहित भारत सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना पर भी बुरा असर पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी क्षेत्र के लोग सीमांत क्षेत्र के सजग प्रहरी के तौर पर आजीविका चला रहे हैं, लेकिन अब तक इसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने कहा कि सरकार शीघ्र विकासखंड के लोगों को विशेष छूट प्रदान करे और लोगों के भवनों की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगे। ज्ञापन में प्रमुख विनीता रावत, प्रधान मनेरी प्रताप रावत, खुशहाल सिंह आदि जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं।