उत्तराखंड राज्य की आय के प्रमुख स्रोतों में एक खनन भी है. लिहाजा, अब सरकार ने खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने की तैयारी शुरू दी है. इसके तहत वन स्टेट वन रॉयल्टी की नीति लागू की जाएगी. बकायदा इसके लिए उत्तराखंड वन विकास निगम प्रस्ताव तैयार कर रहा है.दरअसल, उत्तराखंड में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम को निर्देश दिए गए थे. जिस पर वन विकास निगम के तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. अभी वन विकास निगम के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन इससे रॉयल्टी की दरों में एक समान और एकरुपता लाने से अवैध खनन में कमी आएगी.
वहीं, माना जा रहा है कि इस नीति से निर्माण सामग्री भी सस्ती होगी. जिससे आम जनता को भी राहत मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्रों में खनिज का चुगान वन विभाग की ओर से वन विकास निगम को सौंपा गया है. इसके अलावा राजस्व क्षेत्र की नदियों में खनन विभाग की देखरेख में खनन होता है. वहीं, शासन-प्रशासन के अनुमति के बाद निजी तौर पर भी खनन किया जाता है.
