राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के मामले में सरकार अपनी ही घोषणाओं को लागू नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री ने कुछ समय पूर्व घोषणा की थी कि सभी राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन दी जाएगी. पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने घोषणा की थी कि राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन दी जाएगी, लेकिन दो वर्ष से अधिक का समय हो गया है. पेंशन अभी तक नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि क्षैतिज आरक्षण का विधेयक विधानसभा से पारित तो हो गया है, लेकिन लागू कब होगा यह निश्चित नहीं हैं.

राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि आश्रित भी नौकरी की आयु सीमा पार कर चुके हैं. जनता की मांग पर गैरसैंण राजधानी बनाना तो दूर सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी ले जाने को तैयार नहीं है।