उत्तराखंड में बड़े उद्योगों के लिए सरकार ने राह खोल दी है। कैबिनेट ने मेगा इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट नीति और मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति को मंजूरी दे दी है। इन दोनों नीतियों के पारित होने से प्रदेश में तकरीबन 7850 करोड़ के पूंजी निवेश के प्रस्तावों की राह प्रशस्त होगी। इससे 17 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

कैबिनेट द्वारा मंजूर मेगा इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट नीति के अनुसार नई नीति 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसमें उद्योगों को चार श्रेणी में बांटा गया है। इस योजना को पूंजी निवेश के आधार पर चारण चरणों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें 50 से 75 करोड़ तक के पूंजी निवेश को लार्ज प्रोजेक्ट, 75 से 200 करोड़ रुपये के निवेश वालों को मेगा प्रोजेक्ट, 200 करोड़ से अधिक निवेश वालों को अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट और 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की परियोजनाओं को सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। नई नीति में इन प्रोजेक्ट को भूमि खरीद पर 15 से 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही इन्हें एसजीएसटी और विद्युत बिलों में भी सब्सिडी दी गई है।