भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अपनी महत्वकांक्षी ‘लाडली बहना योजना’ को लॉन्च कर दिया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में सभी वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए 25 मार्च से 20 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक दिन में 30 आवेदन भरे जाएंगे।
सीएम शिवराज ने आज भोपाल के जंबूरी मैदान में योजना का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस मैदान में करीब एक लाख महिलाओं की उपस्थिति में उन्होंने ‘लाडली बहना योजना’ के आवेदन पत्र भरने के साथ ही योजना की शुरुआत करवाई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वयं एक बहन का प्रपत्र भरवा कर उपस्थित बहनों को योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है।
अब महिलाएं कमजारे नहीं हैं: सीएम शिवराज
मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि आपको योजना में कोई परेशानी
न आए, इसलिए ये
कार्यक्रम रखा है। हमारे देश की धरती पर मां, बहन और बेटी का हमेशा से बहुत सम्मान रहा है। यहां नारियों को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप माना
जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे जितने देवता हैं, उनमें पहले
देवियों के नाम आते हैं। जब देश गुलाम हुआ तो परिस्थिति बदल गईं और बहनें भेदभाव
का शिकार हो गईं। बेटे के जन्म पर स्वागत और बेटी आ जाए तो परिवार की सूरत उतर
जाती थी। जब ये देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, वेदना और पीड़ा होती थी। लेकिन, अब प्रदेश की महिलाएं कमजोर नहीं होंगी।
10 जून से खाते में
आएंगे पैसे
लाडली बहना योजना की परीक्षण के बाद अंतिम लिस्ट 01 मई, 2023 को जारी की जाएगी। इस पर आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 1 से 15 मई तक होगी, जिनका निराकरण 16 से 30 मई तक किया जाएगा। इसके बाद पात्र लाभार्थियों की अंतिम लिस्ट 31 मई को जारी होगी। लाडली बहनों के खातों में 10 जून से राशि का हस्तांतरण प्रारंभ होगा। हर माह की 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसे जमा होंगे।
कौन होगा पात्र?
लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश की 23 से 60 वर्ष उम्र की सभी
वर्ग की महिलाओं (विवाहिता, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता) को
मिलेगा। जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम है या जिनके पास पांच
एकड़ से कम जमीन है, उन्हें इस योजना
का लाभ मिलेगा। हालांकि, टैक्सपेयर
फैमिली की महिलाओं, केंद्र और राज्य
सरकार के कर्मचारी परिवार की महिलाओं और घर में चार पहिया वाहन वाले परिवार की महिलाओं
को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
