सरकार 15 दिन के लिए कार्यालय बंद नहीं करेगी, तो संयुक्त परिषद कराएगी
देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे ने बताया कि आज परिषद की एक बैठक गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन की गई. बैठक में परिषद के प्रांतीय ,मंडलीय एवं जनपदीय पदाधिकारियों के साथ सम्बद्ध घटक संघो के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग कर कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप एवं गोल्डन कार्ड को लेकर आ रही समस्याओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । चर्चा के उपरांत परिषद द्वारा कम से कम 15 दिन तक के लिए कार्यालय बंद करने की की गई मांग के संबंध में निर्णय किया गया कि यदि सरकार व शासन द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र कोविड-19 की चेन को रोकने के लिए 15 दिन का कार्यालय बंदी का निर्णय नहीं किया गया तो परिषद को बाध्य होकर अपने सदस्यों को कार्यालय जाने पर रोक लगाने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लेना पड़ेगा। जिसके पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और शासन की होगी आज की बैठक में प्रदेश के समस्त कर्म को के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए पुनः या मान दोहराई गई कि कोरा की मार झेल रहे प्रदेश के कार्मिकों को बचाने के लिए तत्काल कार्यालय कम से कम 15 दिन के लिए बंद किए जाए क्योंकि परिषद के पास संपूर्ण प्रदेश से कार्मिकों के संक्रमित होने एवं कतिपय कार्मिकों के आकस्मिक निधन की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिससे प्रदेशभर में कार्मिकों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।
