समिति के पदाधिकारियों ने डीएम को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हीना-मनेरी से बड़ेथी नेताला बायपास तक गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण को लेकर बीआरओ की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा कि बिना किसी डिटेल्ड ईआइए के नेताला बायपास का सड़क सर्वेक्षण, वन विभाग द्वारा वृक्षों का नपान छपान की कार्यवाही शुरू की गई है। जो कि बिना किसी अध्ययन के जारी है। जबकि इसके अंतर्गत जनवाई की शर्तें अभिन्न कर दी गई है। इसके साथ ही हाई पावर कमिटी की सिफारिशों को दरकिनार कर नेताला बायपास से वन भूमि, सिविल भूमि के हस्तांतरण के लिए जंगल की नपाई चल रही है। जिसे कमिटी रद्द कर चुकी है। इस तरह जंगल क्षेत्र में मनमानी घुसपैठ और पारिस्थितिकी तंत्र को अनावश्यक क्षति पहुंचाने की अवैध कार्यवाहीजारी है। समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूड़ा ने डीएम से ईको जोन में हो रही इन गतिविधियों को रोकने की मांग की है।