भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक की। बैठक में रेपो रेट में 0.50 फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया गया। साथ ही नीतिगत दरें 4.40 फीसदी से बढ़ाकर 4.90 फीसदी कर दी गईं। और तो और क्रेडिट कार्ड और सहकारी बैंकों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गयीं।
दरअसल आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म से जोड़ने की इजाजत देने का प्रस्ताव दिया है। गवर्नर दास ने कहा कि, शुरुआत में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जो उपयोगकर्ताओं को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और डिजिटल भुगतान का दायरा भी बढ़ेगा। फिलहाल यूपीआई उपयोगकर्ताओं के डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत या चालू खातों को जोड़कर लेन-देन की सुविधा ही देता है।
जाहिर है यूपीआई 26 करोड़ से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ताओं और मंच पर 5 करोड़ व्यापारियों के साथ भारत में भुगतान का सबसे समावेशी तरीका बन गया है। और लगातार देश में यूपीआई से भुगतान की संख्या बढ़ रही है। कोरोना काल में इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई, जो कि अभी भी जारी है।