सोल विकास समिति के अध्यक्ष चरण सिंह ने बताया कि वैसे तो स्थायी निवास से लेकर जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र सेवा के अधिकार के अंतर्गत 15 कार्य दिवसों में आवेदक को प्राप्त हो जाना चाहिए,लेकिन राजस्व कार्मिकों की हड़ताल के चलते अब ये प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए हो रही है।

राजस्व उपनिरीक्षक हड़ताल पर जाने से राजस्व ग्रामों की पुलिस व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। खाता खतौनी से लेकर भूसम्बन्धी सभी आवश्यक कार्यों के लिए आमजन कभी राजस्व उपनिरीक्षकों के कार्यालय तो कभी तहसील मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

इस पूरे मामले पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रो़ जीतराम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पटवारी हड़ताल पर हैं और आमजन अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान है। सरकार को शीघ्र राजस्व कार्मिकों की मांगों पर विचार करना चाहिए।