गौरतलब है कि, केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से पहले बजट को लकर दिल्ली और केन्द्र सरकार के बीच खींचतान देखने को मिली थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा थी। जिसमें उन्होंने अपील की थी कि, पीएम अपना काम करें और दिल्ली सरकार को दिल्ली का काम करने दें। कोई टिप्पणी नहीं, केंद्र सरकार ने सालों से चली आ रही परंपरा को पहली बार तोड़ा है। यह देश के संविधान पर हमला है।

केजरीवाल के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 17 मार्च को मुख्य सचिव को ऑब्जर्वेशन भेजा। गृह मंत्रालय के आदेश पर मुख्य सचिव तीन दिन तक इसे लेकर बैठे रहे। 21 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होना है और 20 मार्च को दोपहर दो बजे इसके बारे में बताया गया और वित्त मंत्री को शाम छह बजे फाइल भेजी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के चार अवलोकन थे। हमने बजट में बिना फिगर बदले जवाब देकर हाथ जोड़ लिए और वो खुश हो गए कि केजरीवाल को झुका दिया। हम तो सदा झुके हैं।