कम उम्र में कैंसर

मैं खुद लंग कैंसर के अंतिम यानी चौथे स्टेज का मरीज हूं। मेरा कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरे मामले में कड़वा सच यह है कि आने वाले कुछ महीने या साल में मेरी भी असमय मौत हो जाएगी। जनवरी 2021 में जब मेरा कैंसर डायग्नोस हुआ, तब मेरी उम्र सिर्फ 45 साल थी। अब मैं साढ़े 47 साल का हूं और अपना इलाज कराते हुए एक तरह से अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर के लगातार बढ़ते मामले का मैं एक जीवंत उदाहरण हूं।

अब चर्चा उस हालिया शोध की जो हमें डराती है, हमें आगाह करती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (ऑन्कॉलजी) में पिछले दिनों प्रकाशित एक पेपर के मुताबिक 30 सालों में न केवल 50 से कम उम्र के युवाओं में कैंसर के मामले 79 फीसदी बढ़े हैं बल्कि ऐसे मरीजों की मौत के मामलों में भी 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद हमारे देश में इस पर बड़ी चर्चा नहीं हो पा रही है। थोड़ा और स्पेसिफिक होकर भारत की बात करें, तो यहां कैंसर से होने वाली मौतें असामान्य हैं।

अमेरिकन कैंसर सोसायटी के जर्नल ग्लोबल ऑन्कॉलजी में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, साल 2000 से 2019 के बीच भारत में कैंसर से 1 करोड़ 28 लाख से भी अधिक लोगों की मौत हुई।

वहीं, भारत सरकार के नैशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020 से 2022 के बीच भारत में कुल 23 लाख 67 हजार 990 लोगों की कैंसर से जान हुई।

इसके बावजूद भारत सरकार के पास कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की अपनी ही संसदीय समिति की सिफारिशों वाली फाइल सितंबर 2022 से पेंडिंग पड़ी है।

इस सबके बीच मौत के ये आंकड़े शोर कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं चेते, तो आने वाला वक्त भयावह होने वाला है। यही वजह है कि मैं कैंसर को अधिसूचित बीमारियों की सूची में डालने की वकालत बार-बार करता हूं। मैं चाहता हूं कैंसर के हर मरीज की ट्रैकिंग हो। उसे दवाइयां और इलाज मिले। कैंसर से लड़ाई में यह कदम क्रांतिकारी साबित होगा।

इसके बाद सबसे जरूरी है कैंसर की दवाइयों की कीमत पर नियंत्रण। चौथे स्टेज के कैंसर मरीजों की टारगेटेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की अधिकांश दवाएं लाखों की कीमत वाली हैं। किसी-किसी दवा की पूरे साल की कीमत एक करोड़ से भी अधिक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय के मद्दनेजर क्या आम भारतीय इन दवाइयों को खरीद सकता है? सरकार को चाहिए कि देश के प्रमुख कैंसर अस्पतालों से डेटा कलेक्ट कराया जाए और देखा जाए कि अच्छी दवा उपलब्ध होने के बावजूद लोग उसे क्यों नहीं खरीद पा रहे। मुझे भी मेरे डॉक्टर ने 5 लाख रुपये प्रति माह वाली टारगेटेड थेरेपी बताई थी, जो मैं नहीं ले सका क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे।

पिछले दिनों एक वेबिनार में शामिल हुआ। उसमें कैंसर से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स थे। एक साथी पैनलिस्ट की बातें गौर करने लायक थीं।

भारत की सिर्फ 10 फीसदी आबादी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है।

इनमें से भी अधिकतर का औसतन कवरेज सिर्फ 4 लाख रुपये है।

आयुष्मान योजना 5 लाख रुपये का कवरेज देती है। लेकिन इसमें कैंसर की टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की अधिकतर दवाएं शामिल नहीं हैं।

क्या सरकार का फर्ज नहीं कि वह अखबारों में विज्ञापन देकर बताए कि कैंसर के इलाज की कौन-कौन सी दवा उनकी इस योजना के तहत मिल सकती है? तथ्य यह है कि टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी तो छोड़िए, कीमोथेरेपी की भी कुछ दवाओं की कवरेज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर तक नहीं हैं। देश की ज्यादातर आबादी कैंसर के इलाज के लिए अपना शहर छोड़कर बाहर के शहरों की यात्राएं करती है।

कैंसर की गंभीरता

नई दवाओं के इस्तेमाल के मामले में हम G20 देशों में नीचे से तीसरे यानी 18वें नंबर पर हैं। क्या हमें 2023 के स्वस्थ भारत की बात भी नहीं करनी चाहिए? मुझे उम्मीद है कि कैंसर भारत में अधिसूचित बीमारियों की लिस्ट में शामिल होगा और सरकार इसके हर मरीज के मुकम्मल इलाज के इंतजामात करेगी । 

सौजन्य से : नवभारत टाइम्स