अप्रैल के पहले हफ्ते से देश भर के स्कूलों में सभी क्लासों की पढ़ाई फिर से ऑफलाइन होने लगी है। कोरोना के चलते दो साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। देश के लाखों पैरंट्स के लिए राहत यह रही कि बच्चों को मोबाइल फोन, लैपटॉप देने में उन्हें जो मशक्कत करनी पड़ रही थी, उससे उन्हें छुटकारा मिल गया। अच्छा उन शिक्षकों के लिए भी रहा, जो लर्निंग गैप पाटने में स्टूडेंट्स के साथ दो साल से संघर्ष कर रहे थे।
जिन बच्चों की पढ़ाई के दो कीमती साल छूट गए और जो अपने स्कूल को मिस कर रहे थे, उनके लिए भी यह सुनहरा मौका रहा। समय भी अनुकूल था, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी थी। तापमान बढ़ने के साथ फ्लू का सीजन भी खत्म हो रहा था। तेजी से फैलने वाले कोरोना वैरिएंट ओमीक्रोन की तीसरी लहर भी ठंडी पड़ चुकी थी। आंकड़ों में बात करें तो 1 अप्रैल को इसके संक्रमण की दर 0.22 प्रतिशत थी।
सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे फिर से स्कूल आने लगे थे, फिर भी राज्य सरकारों ने स्टूडेंट्स और स्कूल स्टाफ को बीमारी होने पर दी जाने वाली गाइडलाइन की अनदेखी की। एक या पांच बच्चे कोविड पॉजिटिव होते हैं, तो स्कूल क्या करें? कोई स्टाफ स्कूल बस में जाता है, क्लासेस लेता है और वह पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या उसकी कॉन्टैक्ट-ट्रेसिंग होनी चाहिए? जिस क्लास के बच्चे को कोरोना हुआ है, उसी के पैरंट्स को बताना चाहिए या फिर इसके लिए कोई कॉमन सिस्टम बने? क्या शिक्षा विभाग को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए? स्कूल परिसर में किस तरह सैनिटाइजेशन से सोशल डिस्टेंसिंग बनेगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय की ओर से अक्टूबर 2020 से फरवरी 2022 तक नियमित रूप से गाइडलाइंस जारी की गई। लेकिन संक्रमण बढ़ने की स्थिति में कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
15 अप्रैल होते-होते स्कूलों में पॉजिटिव मामलों की दर बढ़कर 0.26 प्रतिशत हो गई। एनसीआर के स्कूलों में कोरोना के केस मिलने लगे। फिर से महामारी जोर पकड़ती है तो स्कूलों को क्या करना चाहिए, राज्य सरकारों ने नहीं बताया है। स्कूल प्रशासन भी या तो कोरोना के केस को दबा रहे हैं, या ‘अब ऑनलाइन स्कूल नहीं’ की बात कर रहे हैं। इससे पैरंट्स के पास गलत मैसेज जा रहा है और वे चिंतित हैं। पूरी दुनिया की सरकारों ने एक समान नियम बनाकर स्कूलों खोलने की वकालत की थी। स्टूडेंट्स संक्रमित होते हैं तो स्कूल किस तरह से चलें, इसके लिए कई देशों ने जिला प्रशासन को अलर्ट करने के लिए ट्रैफिक लाइट की तरह लाल, नारंगी, हरे और नीले रंगों की लेयर बनाई हैं। कोविड के मामले बढ़ते हैं, तो फ्रांस ने अलर्ट करने के लिए 1 से 4 तक का स्तर बनाया है।
हमारे यहां भी स्कूलों को खोलने के लिए अलग-अलग मानक अपनाए जा सकते हैं। जैसे दो-तीन शिफ्ट, अलग-अलग समय, छह दिनों में से तीन दिन आधे बच्चों के लिए क्लासरूम, बाकी बच्चों के लिए तीन दिन। किसी भी देश ने फिर से स्कूल खोलने के लिए अब तक जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं किया है, जिससे स्कूल प्रशासन ढुलमुल हैं। देश के कमजोर नीति निर्धारण में बार-बार पॉप्युलेशन प्रेशर का बहाना नहीं बनाया जा सकता।
हालांकि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि स्कूलों को पूरी तरह बंद करना विकल्प है या नहीं। अभी समस्या के पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है। राज्य सरकारों को तुरंत स्कूलों के लिए प्रॉटोकॉल तय करना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से एक ही क्लास में दो से तीन दिनों के भीतर कोविड केस देखने को मिले हैं, एक हफ्ते के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कर देनी चाहिए। स्कूल नए केस की रिपोर्ट करें। बच्चे स्कूल में किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो पैरंट्स को सूचित करें। यह जरूरी हो। प्राइमरी, माध्यमिक और सीनियर क्लासों के लिए स्कूलों को अलग-अलग समय में बांट देना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि वह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सेल्फ टेस्ट किट मुहैया कराए। जिन राज्यों के स्कूलों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, वहां के स्कूल बंद होने चाहिए। यही आसान तरीका लग रहा है, लेकिन दो साल की ऑनलाइन पढ़ाई से जो कमियां आई हैं, उन्हें पाटने के लिए एक ठोस निर्णय लेना होगा।
सौजन्य से : नवभारत टाइम्स