व्हाट्सऐप ने गुरुवार को कहा कि वह यूजर्स के उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सहमति नहीं देने पर मैसैजिंग ऐप के इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके फीचर्स कम नहीं होंगे. लेकिन वह अपडेट को लेकर लोगों को रिमांडर भेजती रहेगी. व्हाट्सऐप ने कहा कि उसका हाल का पॉलिसी अपडेट लोगों के निजी मैसेजों को नहीं बदलता है और उसने पहले से सरकार को लिखकर यह भरोसा दिलाया है कि यूजर्स की प्राइवेसी उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी रहेगी.

सहमति देने के लिए मजबूर कर रहा व्हाट्सऐप: केंद्र केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी को सहमति देने के लिए मजबूर कर रहा है. उनकी सहमति लेने के लिए उन्हें कई नोटिफिकेशन भेजे जा रहे हैं. व्हाट्सऐप के एक प्रवक्ता ने ईमेल किए गए बयान में कहा कि वे दोहराते हैं कि उन्होंने भारत सरकार को पहले ही जवाब दे दिया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि यूजर्स की प्राइवेसी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी रहेगी.