वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान ऐलान किया था कि IDBI बैंक समेत अगले वित्त वर्ष में 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना है. पर उन्होंने बैंकों का नाम नहीं बताया है. ऐसे में बैंक ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि वे दो बैंक कौन से होने वाले हैं.

अब खबर है कि केंद्र सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जो इनमें से दो बैंकों का निजीकरण अगले वित्त-वर्ष में किया जाने वाला है.

बाकी दो बैंकों का आगे निजीकरण किया जाएगा. जिन बैंकों को निजीकरण के लिए चयनित किया गया है, उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और  सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  शामिल हैं.

 शॉर्टलिस्टेड इन 4 बैंकों में से 2 बैंकों का निजीकरण अगले वित्त वर्ष हो सकता है. पर अभी सरकार ने प्राइवेट होने वाले बैंकों का नाम औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया है.

सूत्रों के मुताबिक बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया 5 से 6 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है. सरकार ने इस बजट में दो बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जबकि दो बैंकों का जिक्र पिछले बजट में भी किया गया था.