श्रीलंका के वित्त मंत्री रंजीत सियाम्बलपिटिया ने शनिवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) 11 से 19 सितंबर के बीच द्वीप राष्ट्र को दिए जाने वाले 2.9 अरब डॉलर के राहत पैकेज की पहली समीक्षा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश ने वैश्विक ऋणदाता की निर्धारित नौ शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। द्वीप राष्ट्र अपनी आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से प्रभावित हुआ था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार निचले स्तर तक पहुंच गया था। इसके चलते जनता ईंधन, उर्वरकों के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की कमी के विरोध में सड़कों पर उतर आई थी। 

देश को सितंबर तक अपने बाहरी और घरेलू ऋण पुनर्गठन को अंतिम रूप देना है, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) इस साल मार्च में दिए गए 2.9 अरब डॉलर के बेलआउट की अपनी पहली समीक्षा करेगा। सियाम्बलपिटिया ने कहा कि आठ दिवसीय समीक्षा 11 से 19 सितंबर तक होनी है। केंद्रीय बैंक, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री समीक्षा में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, 'हमें नौ पूर्व शर्तों को पूरा करना था जो हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। यह व्यवस्था 2027 तक आठ किस्तें जारी करने के लिए थी।' उन्होंने कहा कि सितंबर की समीक्षा के बाद श्रीलंका को करीब 350 मिलियन डॉलर उपलब्ध कराए जाएंगे। 

जून के अंत में सरकार ने अपने घरेलू ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम की घोषणा की, जिसे विपक्ष से आलोचना का सामना करना पड़ा। आईएमएफ के 2.9 अरब डॉलर के बेलआउट सौदे को व्यक्तिगत कर में वृद्धि और द्वीप के घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन के अलावा उपयोगिता शुल्क में वृद्धि जैसे कड़े सुधारों के लिए पूर्व शर्तों के बाद मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय विमानन कंपनी श्रीलंकन एयरलाइंस जैसे प्रमुख सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जाना है।