आईपीईएफ में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलिपीन, सिंगापुर, थाइलैंड, वियतनाम और अमेरिका सहित 14 भागीदार देश शामिल हैं। 

दरअसल, आपूर्ति श्रृंखला समझौते का लक्ष्य आईपीईएफ के देशों को बुरी परिस्थिति से बचाना है। कोरोना महामारी के जब मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे तो उस समय दवा और वैक्सीन बनाने वाले सामानों की कमी हो गई थी। ये स्थिती व्यापार में बाधाओं और बेमतलब रोकटोक की वजह से उत्पन्न हुई थी। समझौते के बाद, IPEF में शामिल देश आपातकाल की स्थिती में एकजुट होकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा, देशों को निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। बता दें, इस सप्ताह के अंत में डेट्रायट में आईपीईएफ देशों की दूसरी व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक में, समूह ने एक आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद, आपूर्ति श्रृंखला संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क और श्रम अधिकार सलाहकार नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। सौदे में IPEF ने व्यापार, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और ढांचे के निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के स्तंभों की प्रगति को भी रेखांकित किया। साथ ही स्वच्छ अर्थव्यवस्था के तहत इच्छुक सदस्यों ने एक क्षेत्रीय हाइड्रोजन पहल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, सौदे को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन बैठक के बाद डेट्रॉयट ने इशारा किया है कि सौदा बहुत अच्छा हुआ है।