केंद्र सरकार ने बाजार में तुअर और उड़द दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसकी भंडारण सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। यही नहीं, अब थोक और बड़े विक्रेताओं के लिए डिपो स्तर पर स्टॉक लिमिट 200 से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है। वहीं, खुदरा विक्रेताओं और खुदरा आउटलेट के लिए यह सीमा पांच मीट्रिक टन होगी। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मौजूदा स्टॉक लिमिट की समयसीमा को दो माह बढ़ा दिया है, जो पहले 30 अक्तूबर तक लागू थी। इसके अलावा मिल मालिकों के लिए स्टॉक सीमा उनके पिछले तीन महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 25 फीसदी से कम रखी गई है। यह फैसला बाजार में दाल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने व जमाखोरी को रोकने के लिए किया गया है।

भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप के निवेश में 2021-22 से 2022-23 के बीच यानी एक साल में 45 फीसदी की गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि और बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों का अधिक सावधान रहना माना जा रहा है। इस अवधि में वैश्विक कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश 10 फीसदी घटा है।