उत्तराखंड में पिछले साल सशक्त भू कानून की मांग जोरों-शोरों से उठाई गई थी जिसपर मंथन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त माह में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आखिरकार समिति ने संस्तुतियों के आधार पर सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं – अब 80 पन्नों की रिपोर्ट में क्या 23 प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, जानिए रिपोर्ट में...