पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन की बैठक में शीघ्र जल संस्थान का राजकीयकरण नहीं करने पर सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन के लिए रणनीति तैयार कर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। तिलवाड़ा में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से तैनात श्रमिकों का मानदेय बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाए। कहा कि संबंधित इकाई के अभियंता व कर्मचारियों में सामंजस्य न होने से कार्यशैली प्रभावित हो रही है। ठेकेदारी प्रथा के कर्मचारियों को प्रतिमाह एवं विभागीय न्यूनतम दरों पर वेतन का भुगतान न होने से यह श्रम कानून का उल्लंघन है। कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए।