आम लोगों को जीएसटी बिल लेने को लेकर प्रेरित करने को वित्त विभाग ने बिल लाओ और इनाम पाओ योजना शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस योजना के तहत वित्त विभाग के तहत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने को ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना, बिल लाओ और इनाम पाओ योजना शुरू की जाएगी।

इसके तहत ग्राहक सामान लेते समय दुकानदार से जीएसटी बिल लेंगे। इस बिल को दिखाते हुए अपना नाम विभाग को देंगे। उनके नाम की पर्ची को लॉटरी में शामिल किया जाएगा। इस योजना का मकसद जीएसटी बिल को लेकर आम जनता को जागरूक करना है।आवास विभाग को निशुल्क मिली राजस्व विभाग की जमीन।

सरकार ने रुद्रपुर में पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण को आवास विभाग को निशुल्क जमीन देने का फैसला लिया है। रुद्रपुर में राजस्व विभाग की छह हेक्टेयर भूमि आवास विभाग को निशुल्क दी जाएगी।