देहरादून। उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को समस्याएं गिनाईं। पदोन्नति में आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया। जिस पर मुख्यमंत्री ने हरसंभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। शनिवार को फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल 11 सूत्रीय मांग पत्र लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। फेडरेशन के अध्यक्ष करमराम ने कहा कि प्रदेश के एससी-एसटी और ओबीसी कार्मिकों की वर्षों से लंबित मांगों पर शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीते तीन जनवरी को फेडरेशन की ओर से देहरादून में आयोजित रैली के दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया था। जिसमें उठाए गए 11 बिंदुओं में से अब तक महज एक बिंदु पर कार्रवाई की गई है। बीते 25 सितंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव, अपर सचिव व निदेशक शामिल थे। उक्त बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी। किसी भी बिंदु पर कोई कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई। कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय की ओर से पारित निर्णय के अनुपालन में इंदु कुमार कमेटी और जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर उसका परीक्षण किया जाए।