अग्निपथ योजना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इसे अवैध घोषित करने की मांग की गई है। दरअसल, याचिका में दावा किया गया है कि यह योजना अवैध है, क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। इसे संसद की मंजूरी व गजट अधिसूचना जारी किए बगैर लाया गया है। 

बता दें कि यह याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि, सरकार ने एक सदी पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। यह संविधान के खिलाफ है। फिलहाल आपको बता दें, यह योजना 24 जून से शुरू हो चुकी है और इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया जा रहा है।