अधिकारी ने मांग की है कि, हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। सुवेंदु अधिकारी की इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से हावड़ा से शिबपुर में हुई हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरनमय भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य सरकार से पांच अप्रैल तक हिंसा मामले में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी पूछा है कि, हिंसा प्रभावित हावड़ा शहर में शांति स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 

अदालत ने राज्य सरकार से हिंसा से संबंधित सीसीटीवी और वीडियो फुटेज भी जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि, वो यह सुनिश्चित करें कि, स्थानीय लोगों, स्कूल जाने वाले बच्चों और बिजनेस को कोई परेशानी ना होने पाए। अदालत ने पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। अदालत अब छह अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी। 

वहीं सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए अटॉर्नी जनरल एस एन मुखर्जी ने बताया कि हावड़ा के शिबपुर में अब स्थिति नियंत्रण में है। हावड़ा में हिंसा मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।