देहरादून: एनजीटी के आदेशों पर चल रही नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल थम गई है. नगर निगम ने पिछले दो दिनों में 74 अतिक्रमण में से 44 अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया है. जहां गुरुवार से कार्रवाई होनी थी, वहां से आपत्तियां आने के बाद कार्रवाई रोक दी गई.अब अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने के बाद अलग-अलग राजनीतिक दल मलिन बस्तियों के लोगों के साथ सड़क पर उतर गए हैं. ये लोग नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए चेतावनी दे रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि अगर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई बंद नहीं हुई, तो सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करेंगे.
एनजीटी के आदेशों पर चल रही नगर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल रुक गई है. दरअसल नगर निगम में उन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की है, जिनके मकान टूटने थे. इस पर निगम ने सुनवाई की. जिसके बाद अब नगर निगम की एक कमेटी इन साक्ष्यों की जांच करेगी और उसके बाद अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा. यानी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही अब आगे की कार्रवाई चलेगी. आपको बता दें कि रिस्पना नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के एनजीटी ने आदेश जारी किए थे. साल 2016 के बाद हुए अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए नगर निगम ने 525 घरों को नोटिस जारी किया था. इनमें से नगर निगम की जमीन पर 89 अवैध कब्जे थे. 15 आपत्ति आने के बाद 74 अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी थी. सोमवार से हुई नगर निगम की कार्रवाई में अभी तक केवल 44 अतिक्रमणों को ही ध्वस्त किया गया है. अन्य अतिक्रमण पर भी नगर निगम की कार्रवाई तेज है. वहीं नगर निगम की ओर से गुरुवार को जखनवाड़ स्थित बॉडीगार्ड और बारीघाट बस्ती में चिन्हित अवैध रूप से बने मकानों को ध्वस्त करने के लिए प्रस्तावित अभियान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. स्थानीय निवासियों द्वारा 11 मार्च 2016 से पहले बने होने के साक्ष्य उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. 20 में से 10 लोगों ने बिजली और पानी के पुराने बिल उपलब्ध करवाए हैं. अब जांच के बाद उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है. जिस कारण नगर निगम अब इन आपत्तियों पर निस्तारण के बाद ही अभियान शुरू करेगा.
