देहरादू: देश के किसी भी हिस्से के राशनकार्डधारक व्यक्ति को उत्तराखंड आने पर भूखा या बगैर खाद्यान्न नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें राज्य का राशनकार्डधारक नहीं होने के बावजूद यहां भी सस्ते खाद्यान्न का अधिकार मिलेगा। राज्य के 23.80 लाख राशनकार्डधारक भी अन्य राज्यों में इस सुविधा का बेहिचक लाभ ले सकते हैं। यही नहीं, राज्य के भीतर भी एक जिले में तय सस्ते गल्ले की दुकान (एफपीएस) से सस्ता खाद्यान्न लेने की बाध्यता भी अब नहीं रह गई है। केंद्र की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशनकार्ड योजना की वजह से यह मुमकिन हो सका है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के रास्ते पर चलकर राज्य सरकार 702 करोड़ सस्ता कर्ज पाने की हकदार भी बनी।