उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करते हुए महिलाओं को पैतृक भूमि में बराबरी का हक़ देने संबंधी अध्यादेश जारी किया है. परन्तु अभी भी लोगो की मानसिकता नहीं बदली हैं।  2005 में अधिनियम लागु होने के बाद भी लोग इस बात को अपनाना नहीं चाहते हैं।  सभी का मानना हैं कि शादी हो जाने के बाद वह तो पराया धन हैं तो उसे कैसे हम यह अधिकार दे।  यदि हम एक माँ की बात करे तो वह भी कही न कही अंदर से कतराती है कि जब उन्हें रहना ही बेटो के साथ हैं तो वह यह जमीन का सौदा बच्चियों के साथ क्यों करे। देखे संवाददाता आरती पांडेय और कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ........