नई दिल्‍ली: मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराने के केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच को सुस्त बताया। अदालत ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। लाइव लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि राज्य की जातीय हिंसा में करीब तीन महीने तक FIR ही दर्ज नहीं की गई। बाद में जब 6000 से अधिक FIR हुईं तो इनमें चंद गिरफ्तारियां की गईं।

सात अगस्‍त को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर डीजीपी को हाजिर होकर इन सभी सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया है। एफआईआर में देरी पर केंद्र ने कोर्ट से कहा, मणिपुर में हालात बेहद खराब हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पिटीशन में पीड़ित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है। उन्हें X और Y नाम से संबोधित किया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी।

कुकी महिलाओं से दुष्‍कर्म और हत्या के मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्‍ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यह रिपोर्ट कानून के खिलाफ है, इसमें पीड़ित महिलाओं के नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तुरंत निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट को किसी से शेयर मत करना। मीडिया को मत देना, नहीं तो पीड़ितों के नाम सामने आ जाएंगे। अदालत ने कहा, हम अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेंगे। इस पर केंद्र ने कहा, हमने इसे किसी से शेयर नहीं किया। हमारे पास हमारी कॉपी है और एक कॉपी सिर्फ बेंच के सामने रखी गई है।