लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार
को 16 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 15 पास किए गए हैं। योगी सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और
शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10,000 नए पद पर भर्ती का ऐलान किया तो वहीं, 62 जनपदों में 21,00 नलकूप लगाए जाने
के प्रस्ताव पर मुहर लगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और परिवहन मंत्री
दयाशंकर सिंह ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट द्वारा पास प्रस्तावों की जानकारी दी।
योगी कैबिनेट में पास प्रस्ताव
SGPGI कर्मचारियों को 7वें
वेतनमान से जुड़े सभी भत्तों का फायदा दिया जाएगा। इससे करीब 1800 कर्मचारियों को
फायदा होगा।
SGPGI के कर्मचारी लंबे
समय से पेशेंट केयर भत्ता, वर्दी भत्ता सहित
अन्य भत्तों की मांग कर रहे थे, जिसके भुगतान के
प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
राजकीय मेडिकल कॉलेज और शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में
10 हजार नए पद पर
तैनाती की जाएगी।
यूपी में राज्य अध्यापक पुरस्कार के नियमों में बदलाव को मंजूरी
मिली। ये पुरस्कार 18 अलग-अलग कैटेगरी
में दिए जाएंगे, जिसकी तारीख जारी की जाएगी।
अब परिवहन विभाग में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस सिमुलेटर
ड्राइव पर टेस्ट देने के बाद ही जारी किए जाएंगे। इसमें 70 फीसदी मार्क जरूरी
होंगे।
परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह 'घ' नहीं बल्कि समूह 'ग' के अंतर्गत भर्ती
किए जाएंगे। इनकी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है।
प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ
सेवा चयन आयोग करेगा, जिससे सिपाहियों
को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा और उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा।
वाहन चेकिंग व्यवस्था के लिए पीपीपी मॉडल पर ऑटोमेटिक जांच
स्टेशन बनाए जाएंगे।
2024 तक 62 जिलों में 921 करोड़ रुपये की लागत
से 2100 नलकूप लगाए
जाएंगे। एक नलकूप से 50 हेक्टेयर खेत की
सिंचाई हो सकेगी, जिससे एक लाख
पांच हजार कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी।
पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड किसानों को दो लाख सरसों तोरिया की किट फ्री दी जाएगी।
कमजोर मानसून से दो लाख हेक्टेयर खेत
खाली हैं, जिससे इस फैसले से एक किसान को आठ हजार रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा।