सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों की कठिनाइयों को समझने और न्याय प्रणाली तक उनकी बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने परिसर का व्यापक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट यानि सुलभता लेखापरीक्षण कराने का फैसला किया है।
वहीं इसको लेकर तीन दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा कि, समिति की अध्यक्षता जस्टिस एस रवींद्र भट करेंगे।
वहीं समिति को भौतिक और तकनीकी पहुंच के लिए भी एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए कहा गया है। समिति को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आनेवाले दिव्यांगों की समस्याओं की प्रकृति और सीमा का आंकलन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार कर उसे जारी करने का भी काम सौंपा गया है।
