नई टिहरी। टिहरी बांध प्रभावित तल्ला उप्पू के ग्रामीणों ने आवंटित कृषि भूखंडों का समतलीकरण करने, भूखंडों तक पहुंचने के लिए पैदल, सड़क मार्ग बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने गांव के तीन अनुसूचित जाति भूमिहीन परिवारों को भी भूखंड आवंटित करने की मांग की है।

टिहरी बांध प्रभावित तल्ला उप्पू के 94 परिवारों को सिराई गांव के पास पुनर्वास विभाग ने हाल ही में कृषि भूखंड आवंटित किए हैं। थौलधार ब्लॉक पूर्व प्रमुख खेम सिंह चौहान के नेतृत्व में मंगलवार को तल्ला उप्पू के ग्रामीणों ने पुनर्वास विभाग सभागार में बैठक की। ग्राम प्रधान सुशीला देवी, महावीर चौहान, भगवान सिंह राणा ने कहा कि तल्ला उप्पू के ग्रामीणों की कृषि भूमि बांध की झील में डूबी चुकी है, ग्रामीण लंबे समय से कृषि भूखंड दिए जाने की मांग कर रहे थे। विभाग ने हाल ही में बांध प्रभावित ग्रामीणों को टीएचडीसी द्वारा पूर्व में अधिग्रहण गई सिराई गांव की आवंटित की गई है।

ग्रामीणों ने पुनर्वास विभाग के अधीक्षण अभियंता आरके गुप्ता से तीनों भूमिहीन परिवारों को भूखंड दिए जाने और उन्हें आवंटित भूखंडों तक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। इस मौके पर पुनर्वास के ईई अनूप कुमार ड्यूडी,भगवान सिंह राणा, भगत सिंह सिंह, सोबत सिंह नेगी, खुशाल सिंह चौहान, डीएन नौटियाल बीना देवी,भरत सिंह नेगी आदि मौजूद थे।

आईआईटी विशेषज्ञ और ड्रोन से किया जाएगा प्रभावितों गांवों का सर्वे

ड्रोन से सर्वे करने से पता चल पाएगा भूमि में क्या-क्या हो रहा परिवर्तन

नई टिहरी। टिहरी बांध की झील के कारण आसपास के गांवों में लगातार बढ़ते भूस्खलन की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन और पुनर्वास विभाग ने ड्रोन से सर्वे कराने का निर्णय लिया है। ड्रोन से सर्वे के लिए टीएचडीसी ने पुनर्वास विभाग को 2.50 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करा दी है।

एक साल के भीतर एक गांव का 6 ड्रोन सर्वे होगा, जिसमें स्पष्ट होगा कि झील के कारण गांवों में क्या दिक्कत हो रही है। ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रशासन और टीएचडीसी विस्थापन की कार्रवाई करेगा। बांध प्रभावित डोभन, भल्डगांव, मदननेगी, बौंर, हडियाणी, नारगढ़, पिपोला, पिपोला-खास, राम गांव, सरोट, टीचर्स कॉलोनी चिन्यालीसौड़, उठड़ और पयाल गांव का ड्रोन सर्वे किया जाएगा। बीते तीन सितंबर को डीएम/ पुनर्वास निदेशक मयूर दीक्षित, प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने मदननेगी के ग्रामीणों का धरना समाप्त कराकर उन्हें आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों और ड्रोन से सर्वे कराने का आश्वासन दिया है। पुनर्वास विभाग के अधीक्षण अभियंता आरके गुप्ता, ईई अनूप ड्यूंडी का कहना है कि भल्ड गांव, मदननेगी के ग्रामीण 2010 से विस्थापन करने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। पुनर्वास निदेशक/डीएम दीक्षित ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए गांवों का आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों और ड्रोन से सर्वे कराने का निर्णय लिया है।

टिहरी बांध प्रभावित गांवों में ड्रोन से सर्वे करवाया जाएगा। प्रत्येक दो माह में एक सर्वे होता है, जिसके बाद परिवर्तन की गणना की जाती है। 6 सर्वे के बाद रिपोर्ट शासन और टीएचडीसी को भेजने के बाद पुनर्वास संबंधित प्रक्रिया की जाती है।