इसके साथ ही हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में भूकानून लागू करने और मूल निवास को लेकर 15 जनवरी को बागेश्वर के सरयू नदी में स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रवाहित किये जाएंगे. उन्होंने बताया कि इसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में एक विशाल मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकालने का प्रस्ताव पारित किया गया है. मोहित डिमरी का कहना है कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन समिति का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को मूल निवास और सशक्त भूकानून के आंदोलन से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि सरकार को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मांगों को मान लेना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि मांगों पर गौर ना होने पर आंदोलन को और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाएगा.बता दें कि बीते दिनों भूकानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है. सीएम धामी ने प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है. जिसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक डीएम उत्तराखंड से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे.