नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा कैबिनेट के चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्णय पर रोक लगाने के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हाईकोर्ट का लिखित निर्णय उपलब्ध होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके अध्ययन के बाद सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। कैबिनेट ने कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था। यह यात्रा उन तीन जिलों के स्थानीय निवासियों के लिए शुरू की जा रही थी, जहां चारधाम स्थित हैं। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से यात्रा शुरू करने को लेकर कार्ययोजना की जानकारी मांगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी।