पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन प्रांतीय कार्यकारिणी उत्तराखंड के आह्वान पर जनपदीय कार्यकारिणी द्वारा जिलाधिकारी मनुज गोयजल के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली मंच ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को अभिलंब पुरानी पेंशन देने की मांग की है। इसके साथ ही सांसद और विधायकों को भी इस मामले में प्रतिलिपि दी गई। पेंशन योजना बाजार के उतार-चढ़ाव पर आधारित है जिसे भविष्य के परिणामों से कर्मचारी अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस कर रहे है। सेवानिवृत्ति के बाद उसे अपने परिवार के भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस हो रही है। इसी के लिए वह 10 वर्षों से राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन कर्मचारी अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं।
